50एकर वन जमिनीवरील अवैध पोल्ट्री उद्योगाला सरकार च पाठराखण
😊 कृपया ही बातमी शेअर करा😊
|
*५० एकर वन जमीन वरील
————————————–
अवैध्य पोल्ट्री उद्योगला
——————————-
राज्यसरकारची पाठराखण ?*
————————————
*कोट्यवधींची वन जमीन खाजगी उद्योगाला.*
# वन व महसूल विभागातील अधिकारी संशयास्पद
# वन पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाची परवानगी नसताना उद्योगाची पाठराखण.# प्रकरणाची लक्ष वेधी होणार काय ?
———————————————
सालेकसा तालुका पत्रकार
✍️दिनेश मानकर ✍️
मो. 9637 984 105
सालेकसा :
– वन जमिनीवरून राज्य सरकारला रस्ते मार्ग निर्माण करण्यासाठी जिथे शासनाकडून परवानगी मिळविण्यासाठी ताऱ्यावरची सर्कस करावी लागते त्याच प्रशासनातील वन जमीन खाजगी उद्योगाला देऊन त्याची पाठराखण करताना गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यातील पिपरिया येथे निदर्शनास आले आहे.
राज्य सरकारने कोणतीच जमिनीची लीज किंवा पट्टे वितरण केली नसलेली गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यातील पिपरिया येथील वन जमीन गट क्रमांक एकत्रीकरण पी 1 प्रमाणे
गट क्रमांक ८५२आराजी ७. ६0 हेक्टर व गट क्रमांक ८५४ -८५५ आरजी ४२. ४0 हेक्टर आर जमीन एकंदरीत ५० हेक्टर आर वन जमिनीची नोंद अभिलेखात आहेत.सदर जमीन एकत्रित गट तयार करून या गटाला १२९७ असे नंबर पाडण्यात आले.या वन जमिनीवर काही वेक्ती फक्त वहिवाट करून राखण करीत होते परंतु शासनाने अश्या कोणत्याही वेक्ती किंवा वेंकीच्या समूहाला सदर जमीन पट्टे अथवा लीज दिलेली नसताना सदर जमीन काही वेक्तीनी बनावट सातबारा तयार करून त्याची परस्पर विक्री व्यवहार केला असल्याचे निदर्शनास आले. याची तक्रार सुद्धा वन विभाग व महसूल विभागाला करण्यात आले. परंतु विभागातच काही अधिकारी कर्मचारी यांनी शक्कल लढवून या वन जमिनीची खरेदी व्यवहार घडवून आणल्याचे निदर्शनास आल्याने विभागाने सदर प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला.
याच जमिनीची पुन्हा विक्री व्यवहार केशव मानकर व इतरांनी कुटुंबीयांनी सदर जमीन एबीस
एक्सपोर्ट इंडिया प्रायव्हेट कंपनी चे संचालक सुलतान अली अब्दुल अजीज यांचे पावर ऑफ ऍटर्नी मोहनसिंग मुलासिंग ढल्ला रा. पेंढरी जिल्हा राजनांदगाव छत्तीसगड यांना विक्री पत्र लिहून दिले.
या वन जमिनीची विक्री व्यवहार झाल्याची तक्रार वन व महसूल विभागाला यशवंत मानकर यांनी केली. तर या वन जमिनीवर एबीस
एक्सपोर्ट इंडिया प्रायव्हेट कंपनी चे संचालक सुलतान अली अब्दुल अजीज यांचे पावर ऑफ ऍटर्नी मोहनसिंग मुलासिंग ढल्ला रा. पेंढरी जिल्हा राजनांदगाव छत्तीसगड यांनी वन पर्यावरण, केंद्रीय व राज्य प्रदूषण बोर्डाच्या निर्देशाला डावलून पोल्ट्री व घातक केमिकल प्रोसेस युनिट तयार केले असल्याचे निदर्शनास आनले व याची लेखी तक्रार सुद्धा शासनाच्या विविध विभागांना करण्यात आले. परंतु स्थानिक प्रशासनाने कोणतीच कार्यवाही केली नसल्याने या नियमबाह्य व बेकायदेशीर उद्योगाला चालना देण्याचे कार्य प्रशासनांतील काही अधिकारी यांनी घेतला असल्याचे निदर्शनास आहे.
विशेष म्हणजे या उद्योगाला वन पर्यावरण, केंद्रीय व राज्य प्रदूषण बोर्डाने परवानगी दिले नसताना सदर उद्योजकाने बळजबरीने या उद्योगाला सुरवात केली.
सदर शासनाची कोट्यवधींची५० हेक्टर आर वन जमीन शासनाने अश्या कोणत्याही वेक्ती किंवा वेंकीच्या समूहाला सदर जमीन पट्टे अथवा लीज दिलेली नसताना खरेदी व्यवहार करून नियमबाह्य व बेकायदेशीर पणे उद्योगाच्या घशात घालण्याचा हा प्रकार आहे. तर या करिता शेवट पर्यंत लढा उभारणार अशी माहिती यशवंत मानकर यांनी दिली आहे.
# शासन या प्रकरणाची लक्षवेधी घेणार काय ?
शेतकऱ्यांना शेतासाठी हंगामी व रब्बी पिके घेण्यासाठी वरदान ठरलेल्या छोटे धरण कालवा फोडून वन विभागातील जमिनीवर स्वतःच्या उद्योगासाठी रस्ता तयार केला. याची रीतसर तक्रार लघु पाटबंधारे उपविभाग व वन विभागाला लेखी तक्रार दिली परंतु या विभागणी कार्यवाही न करता एबीस कंपनीला मदत केली. त्यामुळे लघु धरणाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. तर वन भूमीचे रक्षक विभाग नियमबाह्य व बेकायदेशीर रस्ते बांधकामाला दुजोरा देत असल्याने वन जमीन व वन्य जीव धोक्यात आले आहे. या प्रकरणाची राज्य सरकार लक्षवेधी घेणार काय असा प्रश्न आता शेतकरी व वन्यप्रेमी करीत आहेत.
Whatsapp आयकॉन दाबून ही बातमी शेअर करा |
Advertising Space